सह. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयावर रुग्ण हक्क परिषदेची जोरदार निदर्शने
सहधर्मदाय आयुक्त सुधीरकुमार बुक्के यांच्या निलंबनाची केली मागणी!
पुणे दि. 14- संजय डुबल - आपला महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह - सर्वच बड्या धर्मादाय रुग्णालयामध्ये गरीब रुग्णांना मोफत उपचार दिलेच जात नाहीत. आयपीएफ योजनेचा फंड संपला आहे असे रुग्णालयाकडून सर्रास सांगितले जाते, तसेच तुम्ही गरीब आहात तर ससून हॉस्पिटलमध्ये जा, असा सल्ला देत रुग्णांचा आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा अपमान देखील दररोज केला जातो मात्र या सगळ्या प्रकारांकडे पुण्याच्या सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने पूर्णपणे डोळेझाक का केली आहे? याचा जाब विचारण्यासाठी रुग्ण हक्क परिषदेच्या वतीने पुण्याच्या सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयावर जोरदार निदर्शने करीत आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पुण्याचे सह धर्मादाय आयुक्त सुधीरकुमार बुक्के यांच्या निलंबनाचीही मागणी करण्यात आली तर अधीक्षक क्रांती जाधव यांची खातेनिहाय चौकशी झाली पाहिजे असे रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले.
सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने प्रत्येक रुग्णाला मोफत उपचारांचे शिफारस पत्र दिले पाहिजे, प्रत्येक रुग्णासाठी धर्मदाय रुग्णालयांना यापूर्वी मोफत उपचारांचे लेखी आदेश काढले जात होते, मात्र सुधीरकुमार बुक्के आणि अधीक्षक क्रांती जाधव यांनी तसे आदेशाचे पत्र व शिफारस पत्र देण्याची प्रथाच बंद केली आहे, ती पुन्हा सुरू करावी यासाठी आंदोलनामध्ये जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.
सदर आंदोलनाचे नेतृत्व परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केले. यावेळी पुणे शहराध्यक्ष अपर्णा मारणे साठ्ये, रोहिदास किरवे, भानुदास मानकर, विजय लांडे, सुनील जगदाळे, रवींद्र चव्हाण, अनिल गायकवाड, कविता डाडर, प्रशांत केदारी, शरद पंडित, अभिजीत हत्ते, प्रभा अवलेलू, मिहीर थत्ते, राजू भोकसे यांच्यासह सुमारे 100 हून अधिक रुग्ण हक्क परिषदेचे कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.
प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयामध्ये दरवर्षी 500 कोटींच्या वर घोटाळे घडत आहेत. ते कोणाच्या आशीर्वादाने घडतात असा प्रश्न उपस्थित करीत, मोफत उपचार घेणाऱ्या सर्वच रुग्णांच्या बिलाचे लेखा परीक्षण आणि फेर लेखापरीक्षण झाले पाहिजे. नियमित केलेल्या दराच्या पेक्षा जास्त बिलात दर आकारणी करून लोकांची लूट करणाऱ्या सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांवर दंडात्मक तथा परवान रद्द करण्यापर्यंतची कठोर कारवाई करण्याची पावले उचलली गेली पाहिजेत, अशी मागणी देखील करण्यात आली. आंदोलनानंतर सर्व मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना देण्यात आले.
0 टिप्पण्या