राष्ट्रपतींना निवेदन; प्रत्येक 18 रुपयांपैकी एक रुपया महिलांच्या विकासासाठी देण्याची मागणी
पाटण. आपला महाराष्ट्र न्यूज live :(प्रतिनिधी चंद्रकांत
सुतार )
24 सप्टेंबर: महिला विकासाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्हॉइस ऑफ योजना दर्पण या असोसिएशनने भारताच्या राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करून मागणी केली आहे की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीपैकी किमान अठरावा हिस्सा, म्हणजेच सुमारे 5.56 टक्के, महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी राखीव ठेवण्यात यावा. या निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या सचिवांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
निवेदनात असोसिएशनने नमूद केले आहे की कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 135 नुसार पात्र कंपन्यांना त्यांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम सामाजिक कार्यांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. कायद्याच्या अनुसूची सातमध्ये महिला सक्षमीकरणाचा आधीच समावेश आहे, मात्र प्रत्येक क्षेत्राला निधीतील किती वाटा मिळावा हे कायद्यात स्पष्ट केलेले नाही. असोसिएशनच्या मते, उपलब्ध कलांनुसार सीएसआर खर्चात महिला-केंद्रित प्रकल्पांचा वाटा केवळ दोन ते तीन टक्क्यांच्या आसपास आहे, तर महिला देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे की लोकसंख्येच्या प्रमाणात महिलांचा दावा पन्नास टक्क्यांचा ठरतो, तरीही असोसिएशनने जाणीवपूर्वक मर्यादित मागणी केली आहे. उर्वरित सतरा रुपये पूर्वीप्रमाणेच शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि इतर क्षेत्रांवर खर्च होत राहतील, एकूण सीएसआर खर्च वाढणार नाही आणि कोणत्याही कंपनीवर अतिरिक्त भार पडणार नाही. निवेदनात म्हटले आहे, “प्रत्येक अठरा रुपयांपैकी एक रुपया, ही मागणी ना अवाजवी आहे ना अवास्तव. एक आत्मनिर्भर महिला केवळ स्वतःचे आयुष्य बदलत नाही, तर ती आपल्या कुटुंबाची, आपल्या गावाची आणि अखेरीस देशाची दिशा बदलते.”
आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ असोसिएशनने संविधानातील अनुच्छेद 14, 15 आणि 15(3) चा संदर्भ दिला आहे. अनुच्छेद 15(3) राज्याला महिलांसाठी विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार देतो. निवेदनानुसार यासाठी कोणताही नवा कायदा किंवा अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक नाही, कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाचे एक परिपत्रकच पुरेसे ठरेल. कंपन्यांच्या वार्षिक सीएसआर अहवालात महिला-केंद्रित खर्चाचा स्वतंत्र तपशील देणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून प्रगती सार्वजनिकरीत्या मोजता येईल, असेही असोसिएशनने सुचवले आहे.
निवेदनानुसार हा निधी स्वयंरोजगारासाठी भांडवल व उपकरणे, पशुपालन व दुग्धव्यवसाय, कृषी सहाय्य, कौशल्य प्रशिक्षण, स्वयं-सहाय्यता गट आणि मुलींचे शिक्षण अशा कामांसाठी वापरता येईल. अशा खर्चाचे परिणाम, जसे की उत्पन्न, बचत आणि मुलांची शाळेतील उपस्थिती, सहज मोजता येतात. त्यामुळे कंपन्यांचे सीएसआर अहवालही अधिक विश्वासार्ह होतील, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.
संपादक
संजय डुबल
917830799 व्हाट्सअप only...
0 टिप्पण्या