‘ही आणखी एक जुमलेबाजी’
- नव्या महिला आरक्षण विधेयकावरून आ. वर्षा गायकवाड यांची टीका
- नव्या विधेयकात ‘डिलिमिटेशन’ची अट
- २०२९ पर्यंत तरी महिलांना लाभ मिळेल का?
युपीएच्या काळात २०१० मध्ये महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं होतं. भाजपची नियत तेवढी स्वच्छ असती, तर त्यांनी हेच विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतलं असतं. पण तसं न करता भाजपने श्रेय लाटण्यासाठी एक नवीनच विधेयक आणलं आहे. या विधेयकात काही शर्ती नमूद केल्या आहेत. या शर्तींमुळे विधेयक मंजूर होऊनही त्याचा फायदा महिलांना मिळायला किमान पाच ते सहा वर्षे उलटतील, असं आ. गायकवाड यांनी नमूद केलं.
या विधेयकात परिसीमनाची म्हणजेच डीलिमिटेशनची अट आहे. एखाद्या मतदारसंघात किंवा सभागृहात सीमांकन किंवा मर्यादा निश्चित करण्यासाठीची ही प्रक्रिया असते. त्यासाठी जनगणना अत्यंत आवश्यक असते. जनगणनेतील विविध घटकांच्या प्रमाणाच्या आधारवर हे सीमांकन किंवा परिसीमन केलं जातं. २०२१ साली जनगणना होणं अपेक्षित होतं. पण त्या वेळी कोरोना असल्याने ती झाली नाही. अद्याप या जनगणनेची प्रक्रियादेखील सुरू झाली नाही. भारतासारख्या आकाराने मोठ्या देशात ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागतो. त्यानंतर येणाऱ्या आकडेवारीनुसार सीमांकन प्रक्रिया होईल. त्यासाठीही आणखी दोन ते तीन वर्षे लागतील. त्यामुळे २०२९च्या आधी महिला आरक्षण मिळणं अशक्य आहे, असा मुद्दा आ. गायकवाड यांनी उपस्थित केला.
ही तर सर्व महिलांची फसवणूक!
सत्तेवर आल्यापासूनच या सरकारने फक्त खोटी आमीषं दाखवली आहेत. दर वेळी या सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापा उघड्या पडल्या आहेत. तरीही या सरकारला लाज वाटत नाही. ही देशातल्या सगळ्या महिलांची फसवणूक आहे. महिलांना त्यांचा न्याय्य हक्क देण्याची अजिबात इच्छा नसल्याने फक्त निवडणुकांच्या तोंडावर आणखी एक जुमलेबाजी करण्याचा हा प्रकार आहे. – आमदार वर्षा गायकवाड, अध्यक्ष, मुंबई प्रदेश काँग्रेस
0 टिप्पण्या