राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींमधील बंद कारखान्यांचे भूखंड ताब्यात घेण्याबाबत सरकारने काय कारवाई केली? - सत्यजीत तांबे
राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतीची संपूर्ण माहिती देण्याबाबत महाव्यवस्थापक व उद्योग सह संचालकांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे - उद्योगमंत्री उदय सामंत
मुंबई - संजय डुबल - आपला महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह - राज्यात १४२ नोंदणीकृत सहकारी औद्योगिक वसाहती असून काही ठिकाणचे उद्योग बंद पडले आहेत, याकडे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करुन सरकारचे लक्ष वेधले. औद्योगिक वसाहतींना शासनाने जमीन आणि पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य दिले आहे का? बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक आणि मागणी करणाऱ्या उद्योजकांना जमीन देण्याबाबत शासनाने काही कारवाई केली आहे का? असे प्रश्न त्यांनी विचारले.
त्याला उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, राज्यातील १४ सहकारी औद्योगिक वसाहती या बंद पडल्या आहेत, शासकीय समभाग भांडवल योजनेच्या अंतर्गत १९६७ पासून २०१२ पर्यंत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याकरिता ५१ औद्योगिक वसाहतींना १५.८१ कोटी शासकीय समभाग भांडवल तसेच २०१४-१५ ते २०२२-२३ या कालावधीत १९ सहकारी औद्योगिक वसाहतींना ९५.७८ कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सहकारी औद्योगिक वसाहतीमधील बंद पडलेल्या उद्योग घटकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक आणि गरज असणाऱ्या उद्योजकांना जमीन देण्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे.
सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक व मागणी करणाऱ्या उद्योगांना जमीनी देण्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे का? सरकारने याबाबत कोणती कार्यवाही केली? असा प्रश्न आ. तांबे यांनी विचारला.
उद्योग मंत्र्यांनी यावर उत्तर दिले की, ३०/०६/२०२३ अखेर राज्यात १४२ नोंदणीकृत सहकारी औद्योगिक वसाहतीना मंजूरी असून ९९ सहकारी औद्योगिक वसाहती प्रत्यक्षात सुरू आहेत. त्यामध्ये ८०३७ उद्योग घटक कार्यरत असून १ लाख ७९ हजार ४७४ लोकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. तसेच १४ सहकारी औद्योगिक वसाहती या अवसायनात गेलेल्या असून उर्वरीत २९ औद्योगिक वसाहती अद्यापपर्यंत सुरु झालेल्या नाहीत. राज्यात नोंदणीकृत १४२ संस्थेपैकी उद्योग विभागाने भाडेकराराने दिलेल्या एकूण ४८ सहकारी औद्योगिक वसाहती असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने भाडेकराने दिलेल्या ८ सहकारी औद्योगिक वसाहती आहेत. तसेच स्वतःच्या मालकीच्या जमीनी असलेल्या ७५ औद्योगिक वसाहती असून ऑक्युपंसी प्राईज देऊन जमीनी घेतलेल्या ५ संस्था आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून जमिनी मिळालेल्या ६ सहकारी औद्योगिक वसाहती आहेत.
सन १९६७ ते सन २०१२ पर्यंत शासकीय समभाग भांडवल योजनेंतर्गत पायाभूत सुविधा विकासाकरिता एकूण ५१ औद्योगिक वसाहतींना रुपये १५.८१ कोटी शासकीय समभाग भांडवल म्हणून वितरित करण्यात आले आहे. तसेच औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत सन २०१४-१५ ते सन २०२२-२३ या कालावधीत १९ सहकारी औद्योगिक वसाहतींना रुपये ९५.७८ कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या उद्योग घटकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक व अस्तित्त्वात असलेल्या उद्योग घटकांकडून जमीनी देण्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात आल्याच्या माहितीला त्यांनी दुजोरा दिला.
सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील समस्यांबाबत विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतीची संपूर्ण माहिती देण्याबाबत महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (सर्व) आणि उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालय यांचेकडून माहिती मागविण्यात आल्याचे उद्योग मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या