या वेळी स्वामीनाथ जैस्वाल म्हणाले की एक काळ असा होता की, भारतातील कामगार काँग्रेसच्या कामगार-स्नेही धोरणांचे चाहते असायचे. स्वातंत्र्यानंतर एकूण सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. वेतन आयोग साधारणपणे दर १० वर्षांनी पहिला पगार तयार केला जात असे आयोगाची स्थापना १९६४ मध्ये झाली होती. वेतन आयोग ही एक अत्यावश्यक संस्थात्मक यंत्रणा आहे जी केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि फायदे निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
जाहिरात
पहिल्या वेतन आयोगापासून सहाव्या वेतन आयोगापर्यंत देशात काँग्रेसचे सरकार होते आणि मजूर-कामगारांची स्थिती चांगली होती.
पहिला वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा कर्मचाऱ्यांचे सुरुवातीचे वेतन ३५ रुपये होते, जे दुसऱ्या आयोग लागू झाल्यानंतर ८० रुपये झाले, दुसऱ्या आयोगानंतर तिसरा आयोग लागू झाल्यानंतर तो १८५ रुपये, चौथा आयोग लागू झाल्यानंतर ७५० रुपये, पाचव्या आयोगानंतर २२५० रुपये, सहाव्या आयोगानंतर ७००० रुपये आणि आता सातव्या आयोगानंतर १८००० रुपये झाला आहे.
त्यामुळे सरकार पगार वाढवत आहे, असे म्हणता येईल. महागाई आणि जबाबदाऱ्यांना तोंड देण्यासाठी दर १० वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करून आपली जबाबदारी चोख पार पाडते.
जाहिरात
परंतु २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाले आणि १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. या शिफारशींनुसार कामगारांचे कंबरडे मोडल्याचे दिसून येत आहे. या आयोगाच्या शिफारशींनुसार, मूळ वेतनात १४.२७ टक्के वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, जी ७० वर्षांतील सर्वात कमी आहे. वास्तविक यावेळी भाजप सरकारने कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांचा धूर्तपणा सहज पकडला गेला. या आयोगाच्या शिफारशींनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला १० वर्षांच्या सेवेनंतरही पदोन्नती मिळाली नसेल, तर अशा परिस्थितीत त्याला १० वर्षांच्या सेवेनंतर प्रथम एसीपी देण्यात येईल. तेथे त्याला मिळणाऱ्या किमान वेतन श्रेणीत वाढ मिळेल आणि त्याला पुढील ग्रेड पे दिला जाईल. अशाप्रकारे, जास्तीत जास्त तीन आर्थिक अपग्रेडेशन्स दिले जातील, ज्याची गणना थेट नियुक्ती पदावर तात्पुरती नियुक्ती झाल्यानंतर रुजू झाल्याच्या तारखेपासून अनुक्रमे १०,२०आणि ३० वर्षे नियमित आणि समाधानकारक सेवा पूर्ण केल्याच्या आधारावर केली जाईल. मात्र सहाव्या वेतन आयोगानुसार ही पदोन्नती १२ वर्षांनंतर मिळणार हे निश्चित होते. म्हणून, त्यात सुधारणा करण्यात आली आणि सुधारित आश्वासित प्रगत पदोन्नती योजनेंतर्गत, सहाव्या वेतन आयोगाच्या आधारे १२ वर्षांनंतर योजना लागू केली असल्यास, त्याला आठ वर्षांनंतर पुढील वेतनाचा लाभ दिला जाईल. या सर्व लाभ घेण्यासाठी ज्या विभागात कर्मचार्‍याची नियुक्ती केली जाईल, त्या विभागाकडून पदोन्नतीबाबत ठरवून दिलेल्या सर्व मानकांची आणि प्रशिक्षणाची पूर्तता करावी लागेल. हे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी त्या विभागाची असेल. कर्मचाऱ्यांनी हे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यास नकार दिल्यास त्यांना वरील लाभांपासून वंचित ठेवले जाईल, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
जाहिरात
परंतु काही कारणास्तव वरील लाभ मिळविण्यासाठी कर्मचार्‍याला त्यांच्याच विभागाकडून विहित न केल्यास, असे सरकारने कधीच सांगितले नाही.जर तो विभागच प्रशिक्षण देण्यात अपयशी ठरला तर कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल की नाही..? याची वाच्यता कुठेही करण्यात आलेली नाही. आणि कोरोनासारख्या परिस्थितीमुळे, अनेक विभागांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांना सुधारित आश्वासित प्रगत पदोन्नती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित प्रशिक्षण दिले नाही किंवा कर्मचार्‍यांनाही लाभही दिला गेला नाही. मात्र यामध्ये त्या कर्मचाऱ्यांचा कोणताही दोष नाही. पुढे स्वामीनाथ जैस्वाल म्हणाले की, महाराष्ट्रातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अनेक विभाग, विशेषत: मुंबई अग्निशमन दलासारख्या आपत्कालीन सेवा, देणार्‍या विभागात ही गफलत जोरात सुरू आहे. सुमारे दोनशे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, मुंबई अग्निशमन दल प्रशासनाकडून त्यांना सुधारित आश्वासित प्रगत पदोन्नती योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी विहित प्रशिक्षण ही देण्यात आले नाही किंवा सुधारित आश्वासित प्रगत पदोन्नती योजनेच्या लाभाचा लाभ ही देण्यात आले नाही. अशा कामगारांची लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढण्याचे आश्वासन श्री स्वामीनाथ जैस्वाल यांनी यावेळी दिले.
0 टिप्पण्या