शेतकऱ्यांना अनुदान न मिळाल्याची शासनाने चौकशी केली का? आ.सत्यजीत तांबे यांचा सरकारला सवाल
महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या अनुदानापासून दोन लाख शेतकरी वंचित
लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या कर्जमुक्तीच्या विलंबाची कारणे काय? सत्यजित तांबे यांचा सभागृहात सवाल
सन २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांमध्ये पीक कर्जाची उचल करुन शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या विहित कालावधीत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. मात्र राज्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांच्या तब्बल ७४० कोटी रुपयांच्या वितरणाला सरकारने अद्याप मान्यता दिली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन अनुदान प्रलंबित आहे. या योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या नियम व अटी जाचक असल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मिळत नाही. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यात ७१,२१८ ऑनलाईन करण्यात आलेल्या कर्जखात्यांपैकी ३५,५०३ शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले व ३५७१५ कर्जखाती अनुदानापासून वंचित आहेत.
या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे का चौकशीच्या अनुषंगाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेच्या नियम व अटी शिथील करून योजनेतील नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना तसेच लाभार्थ्यांच्या वारसांना रुपये ५० हजार याबाबत कोणती कार्यवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे? त्याच्या विलंबाची कारणे काय आहेत ? असा सवाल आ. सत्यजीत तांबे यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला.
0 टिप्पण्या