रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांमुळे विद्यार्थ्यांचं भवितव्य धोक्यात.
- आमदार वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केली चिंता
- पुनर्विचार करण्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना मुंबई कॅांग्रेसची पत्राद्वारे विनंती.
महाराष्ट्रासह भारतातील लाखो विद्यार्थी दर वर्षी शिक्षणासाठी परदेशात जातात. २०२२ मध्ये संपूर्ण देशात ही संख्या साडेसात लाख एवढी होती. यापैकी अनेक जण शिक्षणासाठी कर्ज काढतात. मात्र कर्ज काढावे लागू नये यासाठी अनेक जण दागदागिने, जमिनी विकून अथवा नातेवाईकांकडून पैसे उभे करतात. परदेशी शिक्षणासाठीच्या एका अभ्यासक्रमाची फी साधारण २० ते २५ लाख रुपयांच्या घरात असते. ही रक्कम बँकांद्वारे परदेशी चलनात त्या-त्या शैक्षणिक संस्थेकडे पाठवावी लागते. या रकमेवर टॅक्स कलेक्शन अॕक्ट सोर्स म्हणजेच टिसीएस आकारला जातो. नव्या नियमानुसार पहिल्या सात लाख रुपयांची रक्कम परदेशात पाठवायला हा कर आकारला जाणार नाही, मात्र त्यानंतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज न काढता परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील रक्कम पाठवण्यासाठी ५ टक्के कर भरावा लागेल.
advrtisement
या हिशोबाने २५ लाख रुपये फी असलेल्या विद्यार्थ्याला त्याची फक्त फी भरण्यासाठी ९० हजार रुपयांचा कर भरावा लागेल. हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत अन्यायकारक आणि आर्थिक संकटात टाकणारा आहे. या विद्यार्थ्यांना अनेकदा खर्चासाठीही त्यांचे कुटुंबीय पैसे पाठवतात. वर्षभरात सात लाखांवर जेवढे पैसे पाठवले जातील, तेवढा जास्त कर विद्यार्थ्यांना भरावा लागेल, असं आ. गायकवाड यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
advrtisement
शैक्षणिक कर्ज न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा कर पाचऐवजी दोनच टक्के आकारल्यास विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. त्याशिवाय सध्या सात लाखांपर्यंत कर आकारला जात नाही. ही मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत करावी, अशी विनंती आमदार वर्षा गायकवाड यांनी केली. परदेशात शिकायला जाणारे विद्यार्थी आधुनिक ज्ञान आणि विद्या शिकून भारतात येतात आणि देशाच्या प्रगतीसाठी हातभार लावतात. त्यांचं असं आर्थिक खच्चीकरण करू नये, अशी विनंती आ. वर्षा गायकवाड यांनी या पत्राद्वारे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना केली आहे.
advrtisement
0 टिप्पण्या